भूजल स्तर में गिरावट: बिहार में जल सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रबंधन और भविष्य की चुनौती

भूजल स्तर में गिरावट: बिहार में जल सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रबंधन और भविष्य की चुनौती

लेखक: हयात अशरफ

भूजल प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जो पेयजल, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका को आधार प्रदान करता है। बिहार के अनेक क्षेत्रों में लोग घरेलू आवश्यकताओं और खेती के लिए भूजल पर निर्भर हैं। ऐसे में भूजल स्तर में गिरावट, जल स्रोतों का कमजोर होना और भूजल का असंतुलित उपयोग दीर्घकालीन जल सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। इस समस्या का समाधान केवल नए चापाकल या बोरिंग लगाने तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए जल की उपलब्धता, उपयोग, पुनर्भरण और संरक्षण को एक साथ समझने वाली वैज्ञानिक नीति आवश्यक है।

भूजल स्तर का अर्थ जमीन के नीचे उस गहराई से है, जहाँ मिट्टी और चट्टानों के रिक्त स्थान पानी से संतृप्त होते हैं। जब किसी क्षेत्र से भूजल का दोहन प्राकृतिक पुनर्भरण की तुलना में अधिक होता है, तो जल स्तर नीचे जा सकता है। वर्षा की मात्रा और उसका वितरण, मिट्टी की प्रकृति, भूगर्भीय संरचना, नदियों से होने वाला जल विनिमय, भूमि उपयोग और पानी निकालने की मात्रा—ये सभी भूजल की स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसलिए बिहार के सभी जिलों या प्रखंडों में एक जैसी समस्या अथवा एक जैसे समाधान मान लेना उचित नहीं होगा।

भूजल संकट को समझने के लिए सबसे पहले स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय आँकड़ों की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित निगरानी कुओं के माध्यम से जल स्तर का नियमित मापन किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु से पहले और बाद के आँकड़ों की तुलना करने से यह समझने में सहायता मिल सकती है कि भूजल का पुनर्भरण किस सीमा तक हो रहा है। इन आँकड़ों को वर्षा, सिंचाई, घरेलू खपत और स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों के साथ जोड़कर विश्लेषण करना चाहिए। इससे उन क्षेत्रों की पहचान संभव होगी जहाँ जल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है और जहाँ तत्काल संरक्षण उपायों की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र में भूजल का उपयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सिंचाई के लिए अत्यधिक पानी निकालना, अनुपयुक्त सिंचाई पद्धतियाँ अपनाना और फसल की आवश्यकता से अधिक पानी देना स्थानीय स्तर पर दबाव बढ़ा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भूजल संकट के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाए। किसानों को बेहतर तकनीक, प्रशिक्षण, उपयुक्त फसल विकल्प और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग उन परिस्थितियों में किया जा सकता है जहाँ वे फसल, मिट्टी और लागत के लिहाज से उपयुक्त हों। खेतों में नमी का वैज्ञानिक प्रबंधन और सिंचाई का उचित समय निर्धारण पानी की बर्बादी कम करने में मदद कर सकते हैं।

बिहार की कृषि नीति में स्थानीय जल उपलब्धता के अनुसार फसल नियोजन को प्रोत्साहित करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में भूजल पर अत्यधिक दबाव है, वहाँ किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली उपयुक्त फसलों, विविध कृषि प्रणालियों और टिकाऊ खेती के विकल्पों की जानकारी दी जा सकती है। लेकिन फसल परिवर्तन का निर्णय बाजार, मिट्टी, मौसम और किसान की आय को ध्यान में रखकर होना चाहिए। केवल पानी बचाने के नाम पर किसानों पर ऐसे बदलाव थोपना उचित नहीं होगा, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो।

भूजल पुनर्भरण बढ़ाने के लिए वर्षा जल का स्थानीय स्तर पर संग्रह और भूमि में उसके सुरक्षित अवशोषण की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। तालाबों, आहर-पाइन प्रणालियों, पारंपरिक जल संरचनाओं और अन्य उपयुक्त जलाशयों का पुनर्जीवन इस दिशा में सहायक हो सकता है। गाँवों में वर्षा जल के प्राकृतिक बहाव को समझकर जल संग्रहण की योजना बनाई जानी चाहिए। जहाँ भूगर्भीय परिस्थितियाँ अनुकूल हों, वहाँ पुनर्भरण संरचनाएँ बनाई जा सकती हैं। हालाँकि हर स्थान पर एक ही प्रकार की संरचना उपयोगी नहीं होती; निर्माण से पहले स्थल की उपयुक्तता, जल गुणवत्ता और भूगर्भीय स्थिति का आकलन आवश्यक है।

शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट और पक्के निर्माण के विस्तार से वर्षा जल के जमीन में समाने की प्राकृतिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए भवनों, सार्वजनिक संस्थानों और अन्य उपयुक्त परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नालियों और जल निकासी प्रणालियों की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि वर्षा जल को जहाँ संभव और सुरक्षित हो, वहाँ संग्रहित या जमीन में पुनर्भरित किया जा सके। दूषित शहरी बहाव को बिना उचित उपचार के भूजल में पहुँचाना खतरनाक हो सकता है। अतः पुनर्भरण की योजनाओं में जल गुणवत्ता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भूजल संरक्षण में बिहार की पारंपरिक जल संरचनाओं की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तालाबों और अन्य स्थानीय जल निकायों का अतिक्रमण रोकना, उनकी जल धारण क्षमता बहाल करना और उनके जलग्रहण क्षेत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है। जहाँ जल निकायों में गाद जमा हो गई है, वहाँ वैज्ञानिक आकलन के बाद उपयुक्त सफाई की जा सकती है। केवल संरचना का निर्माण पर्याप्त नहीं है; उसका नियमित रखरखाव, आसपास के क्षेत्र का संरक्षण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी जरूरी है।

भूजल की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी क्षेत्र में जल स्तर पर्याप्त होने के बावजूद पानी पीने योग्य न हो, तो वह सुरक्षित जल उपलब्धता की समस्या है। आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन या सूक्ष्मजीवों जैसे संदूषकों की स्थानीय उपस्थिति की जाँच आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए। दूषित पानी को केवल अधिक गहराई से बोरिंग करके निकालना हमेशा समाधान नहीं होता; इससे स्थिति बिगड़ भी सकती है। नए भूजल स्रोत विकसित करने से पहले जल गुणवत्ता और भूगर्भीय परिस्थितियों का आकलन होना चाहिए।

भूजल प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए पंचायतों, स्थानीय निकायों, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और भूजल से संबंधित तकनीकी संस्थानों के बीच समन्वय आवश्यक है। प्रत्येक प्रखंड के लिए जल उपलब्धता, संभावित पुनर्भरण, उपयोग और गुणवत्ता से संबंधित जानकारी संकलित की जा सकती है। इन आँकड़ों के आधार पर स्थानीय जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार की जाएँ। नागरिकों को भी जानकारी दी जाए कि उनके क्षेत्र में भूजल की स्थिति क्या है, किन स्रोतों पर दबाव अधिक है और संरक्षण के लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं।

सार्वजनिक नीतियों का मूल्यांकन केवल बनाए गए तालाबों, लगाए गए वर्षा जल संचयन उपकरणों या खोदे गए कुओं की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। यह भी देखना आवश्यक है कि इन उपायों से जल स्तर, जल गुणवत्ता और स्थानीय जल उपलब्धता में वास्तविक सुधार हुआ या नहीं। स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन, सार्वजनिक रिपोर्टिंग और नियमित निगरानी से योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। जहाँ अपेक्षित परिणाम न मिलें, वहाँ कारणों की पहचान कर नीति और तकनीक में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए।

भूजल संरक्षण केवल सरकार या किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायतों और स्थानीय संगठनों को पानी के विवेकपूर्ण उपयोग तथा वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। घरेलू स्तर पर अनावश्यक पानी की बर्बादी रोकना, रिसाव की मरम्मत करना और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना भी महत्त्वपूर्ण कदम हैं। सामुदायिक भागीदारी से स्थानीय जल संसाधनों के संरक्षण और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

बिहार में भूजल स्तर की सुरक्षा के लिए समस्या के स्थानीय स्वरूप को समझना, वैज्ञानिक आँकड़ों पर आधारित निर्णय लेना और प्राकृतिक पुनर्भरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। कृषि में जल दक्षता, पारंपरिक जल निकायों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, भूजल गुणवत्ता की निगरानी और संस्थागत जवाबदेही को एक साझा रणनीति के अंतर्गत लाना होगा। भूजल का संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जल अधिकार और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा दायित्व भी है।